A new 94-page United Nations report, chaired by Justice Muralidhar, gives a detailed look at how the Gaza genocide has affected Palestinian children. The report says that more than 20,000 children have been killed, tens of thousands have been injured, and many schools have been destroyed. It also…
जरा यह अल्फाज पढ़िए और सोचिए 20,000 बच्चे कत्ल कर दिए गए। 20,000 चिल्ड्रन वर किल्ड। अब खुद से ईमानदारी से एक सवाल पूछिए। क्या ये अल्फाज़ आपको रोक पाए? डिड दोस वर्ड्स स्टॉप यू? या फिर ऐसे आंकड़े अब इतने आम हो गए हैं कि दिल पर असर ही नहीं होता। अगर नहीं तो शायद सबसे बड़ी ट्रेजडी सिर्फ गजा में नहीं हो रही है। शायद सबसे बड़ी ट्रेजडी यह है कि हम बेहस हो चुके हैं और हमने इसे बर्दाश्त करना सीख लिया है। हर बार जब एक और बच्चा मारा जाता है। हम गुस्से का इजहार करते हैं। अफसोस जताते हैं। फिर न्यूज़ साइकिल बदल जाती है। हेडलाइंस बदल जाती है और बच्चे सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाते हैं।
पिछले हफ्ते जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सामने जस्टिस मुरलीधर ने इन आंकड़ों को फिर से दुनिया के सामने रखा। यूएन की इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी के चेयर की हैसियत से उन्होंने वो रिपोर्ट पेश की जो शायद अब तक की सबसे डिटेल इन्वेस्टिगेशन है इस बात की कि इस जंग ने फिलिस्तीनी बच्चों के साथ क्या किया। द कमीशन हैज़ रिलीज्ड अ 100 पेज रिपोर्ट डॉक्यूमेंटिंग वायलेशंस एंड क्राइम्स कमिटेड बाय इजराइल अगेंस्ट पैलेस्टेनियन चिल्ड्रन। ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल द्वारा बनाई गई यूएन कमीशन की एक ऑफिशियल रिपोर्ट थी जिसका मकसद था इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की जांच करना।
अगले कुछ मिनटों में हम आपको इसी रिपोर्ट की कुछ अहम फाइंडिंग्स के बारे में बताएंगे। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसे सुनना आसान नहीं है लेकिन उससे भी मुश्किल है उसे नजरें फेर लेना। ये रिपोर्ट 94 पेजेस की है। लेकिन इसकी सबसे अहम बात सिर्फ एक जुमले में समा जाती है। द एसेंस ऑफ़ चाइल्डहुड हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। यानी बचपन का मतलब ही खत्म कर दिया गया है।
कमीशन के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2025 तक 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी बच्चे मारे जा चुके हैं। वी हैव विटनेस्ड मोर देन 20,000 चिल्ड्रन हुव बीन किल्ड। 44,000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। एंड मोर देन 44,000 चिल्ड्रन हु हैव बीन इंजर्ड। हजारों अभी भी लापता है या मलबे के नीचे दबे हैं और गजा के 97% स्कूल या तो तबाह हो चुके हैं या पूरी तरह डैमेज्ड है और यह सब सीज फायर के बाद भी नहीं रुका। कमीशन ने सीज फायर के बाद के महीनों में भी बच्चों की मौतों को दर्ज किया।
द कमीशन फाउंड इनडिस्प्यूटेबल एविडेंस विद रिगार्ड्स टू द डेलीबेट टारगेटेड किलिंग ऑफ पैलेस्तीनियन चिल्ड्रन इंक्लूडिंग सिंस द अक्टूबर 2025 सीजफायर। इनमें से कई मौतें एक ऐसी बदलती हुई फौजी सीमा के आसपास हुई जिसे द येलो लाइन कहा गया लेकिन द येलो लाइन सिर्फ एक नाम नहीं था। नवंबर 2025 में खान यूनुस के पास 10 और 9 साल के दो भाई अपने पिता के लिए लकड़ियां जमा कर रहे थे। उनके पिता व्हीलचेयर पर थे और घर में जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। तभी एक इजराइयली ड्रोन ने हमला किया। दोनों भाई वहीं मारे गए। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाद में कहा उन्होंने दो सस्पेक्ट्स को येलो लाइन पार करते देखा जो फौज की तरफ बढ़ रहे थे। इसलिए उन्हें इमीडिएट थ्रेट मानकर निशाना बनाया गया। लेकिन कमीशन ने पाया वो बच्चे फौजियों की राइफल से 300 मीटर से भी ज्यादा दूर थे। इतनी दूर से 10 और 9 साल के दो बच्चे इमीडिएट थ्रेट कैसे हो सकते हैं?
काउंसिल को एड्रेस करते हुए जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि कमीशन को ऐसे सबूत मिले जो एक क्लियर पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। यानी फिलिस्तीनी बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। कमीशन का कहना है कि ये अलग-अलग घटनाएं नहीं थी बल्कि बार-बार दोहराया गया एक पैटर्न था जिसकी जवाबदेही इंटरनेशनल लॉ के तहत तय होनी चाहिए।
इस रिपोर्ट की एक स्टोरी पूरी दुनिया में सुर्खियां बनी। साढ़े पांच साल की हिंद वो अपनी फैमिली के साथ एक कार में फंसी हुई थी चारों तरफ गोलियां चल रही थी। घंटों तक वो इमरजेंसी डिस्पैचर से फोन पर मदद मांगती रही। अपनी चोटों के बारे में बताती रही। अपने आसपास चल रही फायरिंग के बारे में बताती रही। उसे बचाने के लिए एंबुलेंस भेजी गई। लेकिन वो कभी उसके पास पहुंच ही नहीं सकी। 12 दिन बाद जाकर लाशें मिली। कमीशन कहता है इस बात पर यकीन करने के लिए रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं कि हिंद की फैमिली और रेस्क्यू टीम दोनों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। लेकिन हिंद की स्टोरी कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। रिपोर्ट में ऐसे कई मामले दर्ज हैं। बच्चे जो सेफ जगह जाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें गोली मार दी गई। स्कूल, हॉस्पिटल और शेल्टर होम्स हमलों का निशाना बने। हजारों बच्चे अपने हाथ, अपने पैर से महरूम हो गए। यह हमेशा के लिए माजूर बना दिए गए। और जो बच गए उनमें से कई जिंदगी भर साथ रहने वाले साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के साथ जी रहे हैं। या फिर जीते रहेंगे।
तो आखिर यह शख्स कौन है जो यूनाइटेड नेशंस के सामने गाज़ा जेनोसाइड की एक निहायत ही बेरहम सच को दुनिया के सामने रख रहे हैं? जस्टिस मुरलीधर के लिए यह कोई नई बात नहीं है। हिंदुस्तान में वो उन जजों में रहे हैं जिन्होंने कई बेहद अहम फैसले दिए। 1984 के एंटीसिख पोगरोम मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराने वाले फैसले का हिस्सा रहे। जबकि उन दंगों को कई दशक बीत चुके थे। हाशिमपुरा मैसाकर केस को भी उन्होंने फिर से खोला और जिन पुलिस वालों पर सालों तक कोई कारवाई नहीं हुई आखिरकार उन्हें सजा मिली। और फरवरी 2020 में जब दिल्ली दंगों के दौरान उनकी अदालत ने पुलिस से पूछा कि भड़काऊ भाषणों पर कारवाई क्यों नहीं हुई तो उनका तबादला कर दिया गया। आज रिटायरमेंट के 3 साल बाद वही जज यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को बता रहे हैं कि उन्होंने गजा में क्या पाया। द कमीशन हैज़ रिलीज्ड अ 100 पेज रिपोर्ट डॉक्यूमेंटिंग वायलेशंस एंड क्राइम्स कमिटेड बाय इजराइल अगेंस्ट पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन इन द ऑक्युपाइड पैलेस्तीनियन टेरिटरी सिंस सेव अक्टूबर 2023 अंटिल 31 मार्च 2026।
अपने आखिरी जुमले में उन्होंने काउंसिल से कहा इवन इफ द बॉम्ब्स एंड गंस फॉल साइलेंट इन गजा एंड द वेस्ट बैंक पैलेस्टीन चिल्ड्रन विल नॉट सिंपली रिकवर ओवरनाइट। लेकिन जस्टिस मुरलीधर की बात यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में द इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा इफ वी डोंट एक्ट ऑन द एविडेंस अगेंस्ट इजराइल वी कांट रिडीम आवरसेल्व्स।
सवाल सिर्फ गजा का नहीं है। सवाल यह भी है कि सबके बारे में जानने के बाद हम क्या करते हैं? जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती। उसे ताकत मिलती है सियासत से, बिजनेस से और पैसों से। जो ग्राफिक आप देख रहे हैं वो कैंपेन अगेंस्ट आर्म्स ट्रेड की रिसर्च पर बेस्ड है। जिसमें अलजजीरा द्वारा रिपोर्ट किए गए इजराइली कस्टम्स डाटा को इस्तेमाल किया गया है। इस रिसर्च के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2025 के बीच 51 कंट्रीज ने इजराइल को मिलिट्री गुड्स सप्लाई किए। सबसे बड़ा सप्लायर था यूनाइटेड स्टेट्स। और दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान। इकॉनमी ऑफ जेनोसाइड। एंड सो देयर हैव बीन पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव प्रॉफिटेड फ्रॉम द वायलेंस द किलिंग द मेमिंग द डिस्ट्रक्शन इन गाज़ एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ़ द ऑक्यूपाइड पॉलिसी एंड टेरिटरी। इस पर आपकी राय अलग हो सकती है। लेकिन एक सवाल से शायद हम में से कोई नहीं बच सकता। अगली बार जब आप कोई चीज खरीदें या किसी ऐसे ब्रांड को चुने जिस पर इस जंग से जुड़े होने के इल्जाम लगाए जाते हैं। तो बस एक पल रुकिए सोचिए अगर वो बच्चे आपके अपने बच्चे होते तो क्या तब भी आप कहते माय चॉइसेस डोंट मैटर।
Companion article
Last week, before the UN Human Rights Council in Geneva, a 94-page report was presented that its author warned would be difficult to hear — and harder still to look away from. Justice S. Muralidhar, the Indian jurist who chairs the UN's Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, told the Council that the commission had documented "violations and crimes committed by Israel against Palestinian children" in the occupied territory from October 2023 through March 2026. Its central finding, condensed into a single line: "The essence of childhood has been destroyed."
According to the commission, more than 20,000 Palestinian children have been killed since October 2023, and more than 44,000 injured. Thousands more remain missing or buried under rubble, and 97% of schools in Gaza have been destroyed or damaged beyond use, the report found. Crucially, the commission recorded child deaths continuing in the months after a ceasefire took hold in October 2025, undercutting any assumption that the killing was purely a function of active combat.
The commission's most serious charge is not merely that children died in the course of war, but that many were deliberately targeted. Addressing the Council, Muralidhar said investigators had found "indisputable evidence regarding the deliberate targeted killing of Palestinian children," including after the October 2025 ceasefire — evidence, in his telling, of a recurring pattern rather than a series of isolated incidents. Many of these deaths, the commission noted, occurred near a shifting military boundary that came to be known as the Yellow Line.
One case cited illustrates the pattern. In November 2025, near Khan Younis, two brothers aged ten and nine were gathering firewood for their wheelchair-using father when an Israeli drone struck and killed them both. Israeli forces later said they had spotted two suspects crossing the Yellow Line and moving toward troops, and treated them as an immediate threat. The commission found the children were more than 300 metres from the soldiers' weapons at the time — a distance that makes it difficult to see how two young boys collecting firewood could plausibly have posed an immediate threat to armed soldiers.
The case that drew the most global attention involves a five-and-a-half-year-old girl, Hind, trapped with her family in a car under gunfire. For hours she stayed on the phone with an emergency dispatcher, describing her injuries and the shooting around her, while an ambulance dispatched to reach her never arrived. Her body, and those of her family and the rescue crew sent for her, were found twelve days later.
The commission said it had "reasonable grounds" to believe both Hind's family and the rescue team sent to save her had been deliberately targeted — one of numerous documented cases, the report notes, of children shot while trying to reach safety, and of schools, hospitals and shelters coming under attack. Thousands of children lost limbs and have been left permanently disabled, the report found, and many survivors are living with psychological trauma likely to last a lifetime.
Muralidhar's involvement lends the report a particular weight in India, where he has a long record of rulings on communal and state violence. He was part of the bench that, decades after the fact, convicted Sajjan Kumar over the 1984 anti-Sikh pogrom; he helped reopen the Hashimpura massacre case, which led to convictions of policemen after years of impunity; and in February 2020, as a Delhi High Court judge, his bench questioned police inaction on hate speech during the Delhi riots — a stand that preceded his transfer out of the court.
Speaking to the Indian Express, Muralidhar framed the stakes of the Gaza findings in similarly unambiguous terms: "If we don't act on the evidence against Israel, we can't redeem ourselves." Closing his remarks to the Council, he cautioned that accountability now would not undo the damage already done to a generation of children: "Palestine children will not simply recover overnight."
The report's findings sit alongside separate research, cited in the same broadcast, from the Campaign Against Arms Trade, drawing on Israeli customs data reported by Al Jazeera. That analysis found that 51 countries supplied military goods to Israel between October 2023 and October 2025, with the United States the largest supplier and India the second-largest — a data point offered less as an accusation against any single government than as a prompt for viewers to weigh their own economic distance from the war.
11:27Following the demolition of the mosque inside the Saharanpur Collectorate, Saharanpur MP Imran Masood discusses the legal battle surrounding the site, the documents cited by the mosque committee, and the questions being raised over the demolition process.
11:27Following the demolition of the mosque inside the Saharanpur Collectorate, Saharanpur MP Imran Masood discusses the legal battle surrounding the site, the documents cited by the mosque committee, and the questions being raised over the demolition process.
22:41In an exclusive interview with senior journalist Bushra Khanum, Saharanpur MP Imran Masood discusses the demolition of a mosque inside the Saharanpur Collectorate and the questions it has raised over law, equality and religious sites. Masood argues that the issue should be viewed through the lens…
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